देशभर में कोरोना के खिलाफ जंग को खत्म करने के मकसद से व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत 1 मई से हो रही है. वहीं, महाराष्ट्र में टीकाकरण के तीसरे चरण के शुरू होने पर अभी संध्या के बादल मंडरा रहे हैं.

केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से टीका लगाने की अनुमति दी है. महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में अगर इस अभियान को शुरू करना है तो करीबन साढ़े बारह करोड़ डोज की जरूरत होगी.

राज्यों को खुद वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी

स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को पत्र लिखकर टीके की उपलब्धता चरणबद्ध तरीके से करने की विनती की है. लेकिन अब तक दोनों ही कंपनियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका है और शायद यही वजह भी है कि 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत मुश्किल है. केंद्र की नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्यों को खुद वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी.

वैक्सीन मुफ्त होगी या नहीं इसका फैसला कैबिनेट में होगा

1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में सवाल यह बना हुआ है कि क्या 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का खर्च अपनी जेब से देना होगा या सरकार वैक्सीन को मुफ्त करेगी. 2 दिनों पहले एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वैक्सीन मुफ्त देने की बात कही थी लेकिन इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है.

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन के संबंध में उनके मंत्रालय की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया है. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री इसे लेकर सही फैसला लेंगे. हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा लोगों को पूरी तरह से मुफ्त वैक्सीन देने की उम्मीद कम ही है. बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.